हल्द्वानी। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री सुशील उनियाल ने मुख्य सचिव को हल्द्वानी के उपजिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया , जिसमे उन्होंने मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि वर्तमान में समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि पेयजल निगम द्वारा कई व्यक्तियों को नियम विरूद्ध नियुक्त किया गया है जिसमें किसी महिला अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत किया गया जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर दिया गया था, लेकिन चयन हेतु जो अभिलेख दिये गये उसमें उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्गत किया गया जाति प्रमाण पत्र देकर आरक्षित पद पर नियुक्ति हासिल की, सम्बन्धित व्यक्तियों पर षडयंत्र कर नियुक्ति हासिल करने की कार्यवाही करने कहा है एवं जिस चयन समिति नें गलत अभिलेखों का सत्यापन कर महिला का आरक्षित पद पर चयन किया उन अधिकारियों के खिलाफ भी उचित कार्यवाही की जाए।
उनियाल ने कहा कि जांचो को लंबित करने से प्रतीत होता है कि पेयजल निगम के मुख्य अभियंता (मुख्यालय) जो सहायक अभियंता पद के नियुक्त प्राधिकारी हैं, वह अवैध नियुक्त हासिल करने वालों को बचाने का प्रयास कर रहे है , इसलिए गलत तरीके से आरक्षित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही करने तक मुख्य अभियंता मुख्यालय एवं अन्य संबंधित अधिकारी को पेयजल निगम मुख्यालय से अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है ।
श्री उनियाल ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में यह भी मांग की है कि पेयजल निगम मे 2005 एवं 2007 मे भी ऐंसी ही अवैध नियुक्ति हुई थी, इस प्रकरण पर पेयजल निगम प्रबन्धन द्वारा अवैध नियुक्तिधारी चार अभियंताओं पर कार्यवाही की, जबकि अन्य पर कोई कार्यवाही नही की गयी, जो राज्य की महिलाओं के हितों पर कुठारघात है, इससे राज्य सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। उन्होंने शीघ्र कार्यवाही करने की मांग मुख्य सचिव से की है।