देहरादून। राज्य के सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं और आधुनिक शिक्षण संसाधनों के विकास को गति देने के लिए विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समग्र शिक्षा के तहत चल रहे सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन कार्यदायी संस्थाओं की वजह से परियोजनाओं में अनावश्यक देरी हो रही है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
गुरुवार को विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने समग्र शिक्षा योजना की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि कई निर्माण कार्य वर्षों बाद भी अधूरे हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 7,803 निर्माण कार्य स्वीकृत हुए थे। इनमें 5,735 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 1,068 निर्माण कार्य अभी भी लंबित हैं। मंत्री ने कहा कि नए स्वीकृत कार्यों के साथ-साथ पुराने अधूरे कार्यों को भी बिना देरी पूरा किया जाए। डॉ. रावत ने वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण को अगले दो सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा 266 डिजिटल लाइब्रेरी, 1,203 आईसीटी कक्ष और 2,320 स्मार्ट क्लास स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा, ताकि सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को तकनीक आधारित आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
बैठक में विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक आकांक्षा कोंडे, एससीईआरटी निदेशक वंदना गर्ब्याल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद कुमार सिमल्टी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के.एस. रावत सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।