देहरादून
मुख्यमंत्री ने मालसी, देहरादून स्थित एक होटल में आयोजित ‘हिन्दुस्तान शिखर समागम’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते उन्होंने जो भी निर्णय लिये हैं, राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप लिये हैं। राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में डेमोग्राफिक चेंज को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इस मामले को लेकर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध अतिक्रमण करने वालों पर राज्य सरकार द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। राज्य में कानूनी प्रक्रिया के तहत अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। उत्तराखण्ड में धर्मान्तरण विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू किया गया है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य किये जा रहे है। उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत राज्य में 03 लाख 54 हजार करोड़ के एमओयू हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ईकोलॉजी और ईकोनॉमी में संतुलन बनाते हुए विकास कार्य किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जहां जी.ई.पी की शुरूआत की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिकी की लाईफलाईन है। चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा कराना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। राज्य में यात्रा व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित और मजबूत करने लिए यात्रा प्राधिकरण बनाया जा रहा है। इसमें चारधाम यात्रा एवं इससे क्षेत्र से जुड़े लोगों और स्टेक होल्डर्स के सुझाव भी लिये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के शहरों की धारण क्षमता का आकंलन किया जा रहा है, इसके हिसाब से ही इनका विकास किया जायेगा।
