– पिनैकल रेजीडेंसी मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
देहरादून/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के जाखन स्थित पिनैकल रेजीडेंसी ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से जुड़े तीन महत्वपूर्ण मामलों में बड़ा फैसला सुनाते हुए 86 परिवारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) की सुरक्षा संबंधी आपत्तियों को सही माना और बिल्डर दिशा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की दलीलों को खारिज कर दिया। मामले में सुनवाई एक जुलाई 2026 को पूरी हुई थी।
न्यायालय ने WPMS 3631/2023 में तत्कालीन जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा जनवरी 2023 में बिल्डर के पक्ष में जारी फायर एनओसी संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि जिलाधिकारी ने फायर सेफ्टी विशेषज्ञों की रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए केवल बिल्डर की ओर से प्रस्तुत एक गैर-प्रमाणित वीडियो क्लिप पर भरोसा किया, जो उचित नहीं था। कोर्ट ने माना कि सोसाइटी के मुख्य उत्तरी प्रवेश द्वार पर निर्मित आरसीसी स्लैब की ऊंचाई और चौड़ाई इतनी कम है कि आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड और अन्य भारी बचाव वाहन परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। अदालत ने इसे वहां रहने वाले 86 परिवारों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। साथ ही जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि वे अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का पक्ष सुनने के बाद मामले में नए सिरे से निष्पक्ष निर्णय लें। एक अन्य मामले WPMS 1691/2024 में बिल्डर की उस याचिका को भी न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसमें कथित अवैध निर्माण को नियमित करने तथा एमडीडीए और फायर विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देशित करने की मांग की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक फायर विभाग से विधिवत अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं होता, तब तक एमडीडीए किसी भी अवैध निर्माण या रास्ते को वैध नहीं ठहरा सकता। वहीं WPMS 3632/2023 में एमडीडीए के ध्वस्तीकरण आदेश पर फिलहाल रोक बरकरार रखते हुए न्यायालय ने कहा कि जिलाधिकारी की नई सुनवाई पूरी होने के बाद उसके निष्कर्षों के आधार पर ही अवैध निर्माण को हटाने संबंधी अंतिम कार्रवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय के इस फैसले को पिनैकल रेजीडेंसी के निवासियों की सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निर्णय से यह भी स्पष्ट संदेश गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।