देहरादून। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के बीच बीएलओ और जनगणना जैसे कार्यों में प्राथमिक शिक्षकों की बड़े पैमाने पर ड्यूटी लगाए जाने से पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की रायपुर ब्लॉक कार्यकारिणी ने इस पर चिंता जताते हुए इन कार्यों में अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी जिम्मेदारी देने की मांग की है। संगठन ने शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर उप शिक्षा अधिकारी रायपुर हेमलता गौड़ उनियाल से वार्ता कर उनके शीघ्र निराकरण की मांग उठाई।
इससे पहले ब्लॉक अध्यक्ष अरविन्द सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने उप शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर लंबित प्रकरणों को उठाया। वार्ता में चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान के लंबित एरियर का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने सभी पात्र शिक्षकों को एरियर का भुगतान जल्द करने की मांग की। इस पर उप शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जाएगा।ब्लॉक अध्यक्ष अरविन्द सिंह सोलंकी ने कहा कि शिक्षकों से विभिन्न पोर्टलों पर छात्र-छात्राओं से संबंधित एक जैसी सूचनाएं बार-बार दर्ज कराई जा रही हैं। इससे शिक्षकों का समय अनावश्यक रूप से खर्च होता है और शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सूचनाएं वर्ष में एक बार किसी एक पोर्टल पर दर्ज कराई जाएं तथा अन्य पोर्टलों पर वही जानकारी समन्वय के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए।
बिना संसाधनों के ऑनलाइन कार्य का दबाव अनुचित
ब्लॉक मंत्री बिनोद सिंह असवाल ने कहा कि विद्यालयों में कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना शिक्षकों से ऑनलाइन कार्यों की अपेक्षा करना उचित नहीं है। उन्होंने प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की। संगठन ने अपार आईडी नहीं बनने पर शिक्षकों का वेतन रोकने का भी विरोध किया। प्रतिनिधियों ने कहा कि अभिभावकों की सहमति नहीं मिलने और आधार कार्ड के विवरण में अंतर सहित कई कारणों से विद्यार्थियों की अपार आईडी नहीं बन पाती है। ऐसे में केवल शिक्षक को जिम्मेदार ठहराकर वेतन रोकना न्यायसंगत नहीं है।
खेलकूद बजट और प्रतिकर अवकाश का मुद्दा भी उठा
वार्ता में विभागीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने, पीएम पोषण योजना के तहत एसएमएस व्यवस्था मजबूत करने और विशेष शिक्षकों को उनके ही विद्यालय में नियुक्त करने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को बैग और जूतों के लिए दी जाने वाली धनराशि के उपयोग तथा अवकाश के दौरान भवन गणना और बीएलओ कार्य करने पर नियमानुसार उपार्जित एवं प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने का विषय भी उठाया गया। उप शिक्षा अधिकारी हेमलता गौड़ उनियाल ने संगठन को आश्वस्त किया कि उठाए गए प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।
वार्ता में कोषाध्यक्ष प्रशांत सकलानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गीता लिंगवाल, संयुक्त मंत्री संजय कुमार, संरक्षक रविंद्र नाथ उपाध्याय, उपाध्यक्ष विमला रावत, फरस राम कोठारी, संगीता गैरोला, राजेश्वरी थपलियाल, उपमंत्री प्रमोद कुमार, संगठन मंत्री प्रकाश पुरोहित, भारती क्षेत्री, प्रचार मंत्री सुनीता रावत, अंजलि सेठी, कांति रावत, गीता गौड़, लेखाकार रीता परमार और मीडिया प्रभारी सुधीर जखमोला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।