उत्तराखंड में कबाड़ नहीं होंगी पुरानी बसें, इलेक्ट्रिक तकनीक से मिलेगा नया जीवन

देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम के पुराने बस बेड़े को नई तकनीक के जरिए दोबारा सड़क पर उतारने की तैयारी है। सरकार पुरानी और आउटडेटेड बसों को इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करने की संभावनाओं पर काम कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना भी बनाई जा रही है।

परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस पूरी योजना की समीक्षा की। बैठक में पुरानी बसों को रेट्रोफिट तकनीक के जरिए आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों में बदलने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सन मोबिलिटी कंपनी ने बैठक में पुरानी बसों को इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करने की तकनीक का प्रस्तुतीकरण दिया। मंत्री ने कहा कि रेट्रोफिट तकनीक के माध्यम से लंबे समय से उपयोग में आ रही बसों को फिर से परिवहन व्यवस्था का हिस्सा बनाया जा सकता है। इससे पुराने वाहनों का उपयोग होने के साथ ही इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक तकनीक से जोड़ना समय की जरूरत है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के साथ परिवहन व्यवस्था को अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है। बैठक में मेगा निर्माणन इंडस्ट्रीज ने प्रदेश के अलग-अलग मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा। मंत्री ने कंपनी को विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार को इलेक्ट्रिक बसों के सुचारु संचालन के लिए महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। मंत्री ने कहा कि आधुनिक परिवहन व्यवस्था में बसों की लाइव लोकेशन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग और अन्य डिजिटल सुविधाएं यात्रियों की सुविधा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जुड़ी तकनीकों का उदाहरण देते हुए उन्होंने उत्तराखंड में भी ऐसी सुविधाओं को अपनाने पर जोर दिया।

बैठक में राज्य स्तरीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय अरोड़ा, परिवहन निगम की एमडी रीना जोशी, अपर आयुक्त एसके सिंह सहित विभागीय अधिकारी और विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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